Wednesday, July 8, 2009

विद्युतीय टेन्डर लागू नहँदा गुन्डागर्दी : वेव माष्टरको तर्फवाट एक टिप्पणी

मैना धिताल द्वारा संप्रेसित समाचारमा (एक कार्यलयको लागी ईटेण्डर वेव एप्लिकेशन तयार गरेको अनुभवको आधारमा) एक टिप्पणी

सरकारले ठेक्कापट्टा तथा खरिदमा हुने गुन्डागर्दी अन्त्य गर्न विद्युतीय टेन्डर (इबिडिङ) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता र पूर्वाधार अभावमा लागू हुन सकेको छैन ।

त्रिचन्द्र कलेजमा आइतबार भवन निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी विवादलाई लिएर गोलीसमेत चल्यो । राजधानीमा भएकाले यसको धेरै चर्चा भए पनि देशभर निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टामा यस्ता थुप्रै घटना भइरहेका छन् । महानगरीय प्रहरी हनुमान ढोकामा ६ महिनायता टेन्डरसम्बन्धी विवादका चार मुद्दामा विभिन्न व्यक्ति पक्राउ परेको प्रहरी उपरिक्षक ईश्वरबाबु कार्कीले जानकारी दिए ।

सडक विभाग र स्वास्थ विभागले नमुना परियोजनाका रूपमा इबिडिङ सुरु गरे पनि पूर्णरूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सडक विभागले दुई वर्षदेखि नमुनाको रूपमा इबिडिङ लागू गरेको छ । पहिलो वर्ष विश्व बैकको आरएसडीपी परियोजनामा इबिडिङ प्रयोग गरिएको थियो । 'त्यसको सफलतापछि सम्भव भएका सबै ठूला आयोजनामा यसलाई लागू गरेका छौं,'भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले भने,' साठी लाखभन्दा माथिका आयोजनामा लागू गर्न खोजिएको छ ।'

इबिडिङ गरिएका ठाउँमा थुनछेकदेखि अन्य समस्या समाधान भएको सिटौलाले बताए । उपत्यकाभित्रका सबै ठूला कार्यालयलाई विद्युतीय टेन्डर अपनाउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । तर यो पूर्ण रूपमा लागू भने हुन सकेको छैन । ठेक्का हत्याउन खोज्नेले प्रयोग गर्ने राजनीतिक संयन्त्र र 'बाहु बल' यसमा बाधक भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले पनि पूर्ण रूपमा इबिडिङ अपनाउन नसकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव ब्रजकिशोरप्रसाद साह बताउँछन् । 'यसलाई इसब्मिसन (इमेलबाट पेस गर्ने) मात्रै भन्न मिल्छ,' उनले भने, 'सुरु भएको छ, तर पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन ।'

सडक विभागको ई-टेण्डर एप्लिकेशनलाई नियतबस फगत ई (मेल) सब्मिसन बनाउन खोजेको भान हुन्छ । बिडरले आफ्नो विवरण अनलाईन सबमिट गरे पछी टेण्डर फर्म डाउलोड गर्न दिएर आवश्यक डकुमेन्ट (बैक भौचर फर्म रजिष्ट्रेशन फारम लगायतका अन्य आवश्यक डकुमेन्ट) अपलोड गराउन सकिनेमा फर्म लिन सम्बन्धित कार्यलयमा नै जानु पर्ने नियम बनाएको हुनाले सडक विभागको ई टेण्डर सिस्टमलाई गलत नियतबस म्यानुपुलेट गरेको भन्न सकिन्छ । त्यसैले सडक बिभागको ई ट्ण्डर सिष्टमले काम नगर्ने वा पुर्ण नभएको भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले ई टेण्डर सिष्टमलाई म्यानुपुलेट गरेको (यस प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञानको कमी रहेको ) भन्न सकिन्छ ।


यसअघि सडक विभागमा महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत सिटौला केही कठिनाइले गर्दा इबिडिङ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार्छन् । 'फाराम दस्तुर बुझाउन अनलाइन सेवा नभएकाले कार्यालयमै आउनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'टेन्डर आह्वान गर्ने हरेक व्यक्ति वा संस्थालाई डिजिटल हस्ताक्षर दिइनुपर्छ ।'

डिजीटल हस्ताक्षरको कुरै अर्कै छ र यसैको कारणले ई टेण्डर सिष्टम ईम्लिमेन्ट गर्न कठिनाई भयो भन्ने चाँही आरोप मात्र हो । यो सिष्टम ईम्लिमेन्ट गर्नको लागी नियत सफा र काम गर्ने चाहना चाहिन्छ कुनै समस्या छैन । यसलाई ब्यबश्थित गर्न सकिन्छ ।


बैंक, कर, र्फम नवीकरण र कार्य अनुभवजस्ता जानकारी अनलाइनमार्फत हुने संयन्त्र नभएको अहिलेको अवस्थामा यो पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्ने साहको भनाइ छ ।

अनलाईन ट्रान्जेक्सन ले नै ई-टेण्डर प्रकिया कार्यान्वयन रोक्यो भन्नु उचित हैन । किन अनलाईन पेमेन्ट गर्नु पर्यो ? पैसा दाखिला गरेको बैकको कागज पत्रलाई अनलाईन टेण्डर सबमिट गरेको बेला अपलोड गर्न दिए भैगो नि ! नियमावलीले टेण्डर खोल्ने वेलामा कागजपत्र रुजु गर्न भनेकै छ त्यती खेर नै स्कान गरिएका कागजपत्र भेरीफाई गरे हुन्छ नी


सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले विद्युतीय टेन्डरमार्फत दरखास्त आह्वान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर अनिवार्य व्यवस्था भने गरेको छैन । ऐनले राजपत्रमा प्रकाशित गरी इबिडिङमार्फत टेन्डर लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 'कानुनमा गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि अझै पूर्वाधार विकास भइसकेको छैन,' साहले भने । हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कोरियाली परामर्शदाता कम्पनीले रणनीतिक योजना बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।

सबै स्थानमा इन्टरनेट सुविधा र बिजुलीको नियमित आपूर्ति नभएसम्म यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । बिजुलीको नियमित आपूर्तिका लागि जेनेरेटर र ब्याट्री व्याकअपसमेत आवश्यक पर्छ । 'अहिले १७ जिल्लामा मात्रै अप्टिकल फाइबर पुगेको छ,' साहले भने, 'सबै जिल्लाका सदरमुकाममा समेत पूर्वाधार तयार नभएका बेला हरेक स्थानमा पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।'

सबै जिल्लामा विजुली बत्ती नपुगेञ्जेल सुगम जिल्लामा पनि यो लागु नगर्ने त ? काम नगर्ने नियत यही प्रष्ट हुन्छ ।


ठूला टेन्डर इबिडिङबाट गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुने पनि अधिकारीहरूको दाबी छ । 'जलविद्युतजस्ता ठूला आयोजनाको डकुमेन्ट नै तीन/चार सय पृष्ठको हुने भएकाले एक एक गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ,' साह भन्छन्, 'वस्तु र सेवासम्बन्धी टेन्डरका लागि मात्रै यो उचित देखिएको छ ।'

ठूला टेन्डर इबिडिङबाट गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुने पनि अधिकारीहरूको दाबी गलत छ जस्तो सुकै टेण्डर प्रक्रियामा यो लागु गर्न सकिन्छ ।


राजनीतिक प्रतिबद्धता अभावले पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको अनुभव छ । संगठित रूपमा 'दादा' हरू यसमा लागि परेका छन् । कतिपय घटनामा प्रहरीको समेत मिलोमतो हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । टेन्डर इमेलबाट पठाउने मात्रै गरे पनि यस्ता गुण्डागर्दी धेरै हदसम्म अन्त्य हुने उनको अनुभव छ ।

टेन्डर इमेलबाट पठाउने मात्रै गरे पनि यस्ता बाहिरी गुण्डागर्दी धेरै हदसम्म अन्त्य हुन्छ तर सम्बन्धित कार्यलयका माड साबको बाटो खुल्छ (पैसा कमाउने ) । ईमेल वाट अनलाईन टेण्डर सबमिसन अब्यबाहरिक छ यसको लागी विसेस प्रकारको ई टेण्डर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।


टेन्डर फाराम किन्दा आयोजनाको बजेट हेरी १ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म फाराम दस्तुर तिर्नुपर्छ । अनलाइनमार्फत यी सबै कारोबार हुने चलन नभएकाले पनि दोहोरो काम गर्नुपर्छ ।

टेण्डर फारम किन पैसा लिएर बेच्ने त रु बेच्नै परे टेण्डर फारमा खरिद गर्नको लागी आवश्यक रकम बैक दाखिला गरेको कागजपत्र अपलोड गरे पछी (भेरी फाई गरेर) मात्र टेण्डर फारम डाउनलोड गर्न दिए भैगो नी !


'फाराम किनेपछि क/कसले किन्यो भनेर जानकारी लिन खोज्छन्,' सिटौला भन्छन्, इबिडिङ नहँदा ठेक्कापट्टा ठूलो गैरकानुनी व्यवसाय भएको छ । यसअघि विभागले आह्वान गरेको टेन्डरमा प्यूठान र धनकुटामा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । ती जिल्लामा टेन्डर हाल्न नदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दरखास्त बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति सुरक्षा मिलाउने जिम्मा दिएको छ । जिल्ला विकास समितिका ठेक्कामा पनि यस्ता घटना सामान्य बन्दै गएका छन् ।