भनिन्छ चाहेर पनि " राजनिती र राजनेता लाई आफ्नो जिबन शैली वाट
(कसै गरी पनि) बाहेक गर्न सकिन्न!"
भोट नै दिन नगए पनि तिनै नेता हरुले बनाएको नियम कानुन निती अनुसार आफु चल्नु पर्छ त्यसैले यसो भनिएको होला । एक जना विवाहित दम्पती को वार्षिक आय यदि एक लाख चालिस हजार भन्दा बढी छ भने उसले नियम अनुसारको कर तिर्नु पर्छ यसरी कुरा लाई सम्झीदै लादाँ कर को दर घट्ने बढ्ने समय / अवश्थामा (साधरणतय बजेट भाषणको बेला ) सवै मानिस चनाखो हुनु पर्ने हो नि ( मेरो बिचारमा ) । तर आज बजेट भाषण भएको बेला म ( पनि ) टेलिभिजन सेट अगाडी थिईन । (अरु बेला पनि खासै ध्यान दिएर लागी परेको सम्झना छैन ।) बजार तिर अन्य मान्छे हरु झै म पनि भौतारी रहेको थिए । ( खासमा मलाई पनि गत वर्ष झै यसपाली पनि मोटरसाईकल मा शत प्रतिशत कर बढाई दिए आफ्नो खल्ती रित्तिने चिन्ता हुनु पर्ने हो नि !)
यो कुरा लाई यही छोडौ आजको बजेट भाषणमा हाम्रा अर्थमन्त्री ले सुचना प्रविधीको वारेमा के भने हेरै ।
ज्ञान, सूचना र सञ्चार : नयाँ नेपाल निर्माणको आधार
१. सूचना प्रविधिमा आम नेपाली जनताको पहुँच वृद्धि गर्न सबै गाउँ विकास समितिहरुमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्र टेलिफोन सेवा पुर्याइनेछ।
२. आगामी पाँच वर्षभित्र पचहत्तरै जिल्लामा अप्टिकल फाइवर विस्तार गरिनेछ।
३. जनहित र लोककल्याणलाई मद्दत पुर्याउने खालका सूचनामूलक सामग्रीलाई प्रचारप्रसार गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ।
भने पछी ईन्टरनेट को बिकास, यस सब्बन्धमा सरकारको कार्यनिती बिना पनि ज्ञान, सूचना र सञ्चार : नयाँ नेपाल निर्माणको आधार (सरकारी नारा) पुरा हुन्छ ।
ठुला आयोजनामा (मात्र भए पनि) ई-टेण्डर लागु गरिने
ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका विसंगतिहरुमा सुधार हुने विश्वास लिएकोछु। विद्युतीय वोलपत्र प्रणाली पूर्णरुपमा लागु नभएसम्म एक भन्दा बढी स्थानमा बोलपत्र पेश गर्न पाइने गरी कानूनमा संशोधन गरिनेछ।
कर सम्बन्धी जानकारी अब SMS बाट
कर प्रशासनमा करदाताको सहज पहुँच बढाउन विद्युतीय माध्यमबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरका विवरण र स्रोतमा कर कट्टी गरेको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दिन सक्ने र कर सम्बन्धमा थप सूचना र जानकारी एसएमएस सेवा र वेभसाइट मार्फत पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
वेव बेस्ड कष्टम क्लियरिङ्ग सिष्टमा
भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाई मूल्याङ्कन डाटावेशलाई वेभमा आधारित गरी सबै प्रमुख भन्सार कार्यालयको पहुँचमा ल्याइनेछ।
(सुचना प्रविधीको सहयोगमा)राजस्व प्रशासनमा गरिने सुधार
(ञ) कर प्रशासनमा ई–फाइलिङ, ई–टीडीएस जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि राजस्वसम्बन्धी कारोवार गर्न स्वीकृति प्राप्त बैंकहरू मध्ये प्राविधिकरूपले सक्षम बैंकहरूका जुनसुकै शाखाबाट पनि राजस्व बुझाउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
No comments:
Post a Comment
तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।