भारतमा डिजिटल ईण्डीया

गत हप्ता झण्डै साढे एघार हजार फलोवर भएको बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ट्वीटर खाता सरकारी नियन्त्रणबाट बाहिर गयो ।  धन्य ह्याकरहरुले त्यसलाई जधाभावी गरेनन । आधिकारिक भनिएको प्रधानमन्त्री कोइरालाको उक्त ट्वीटर खाता खोलेको तिन महिना पनि पुगेको थिएन । यसबिचमा एक पटक ह्याक भएर पुन: सञ्चालनमा आएको छ । उता छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आधिकारिक ट्वीटर खाता मा पौने छ लाख फलोवर छन् । कम्तीमा आज सम्म सरकारी नियन्त्रण बाहिर गएको सुनिएको छैन । त्यसो त सामाजिक, राजनैतिक र  कतिपय अवस्थामा आर्थिक रूपमा पनि नेपाल जस्तै भनिने भारत र भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलिको तुलना गर्दा कम्तीमा नेपालको पक्षमा सन्तोषजनक नतिजा हात पर्देन । प्रधानमन्त्री कोइराला भर्खरै एक वरिष्ठ पत्रकारलाई राज्यमन्त्री स्तरको पद दिएर प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरे पछि सामाजिक सञ्जालमा देखा परे भने मोदिले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई सामाजिक सञ्जालमै ठुलो चर्चाको विषय बनाए । ट्वीटर फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा उपस्थितिको हिसाबले भारतीय प्रधानमन्त्रीको तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति सँग गरिन्छ ।

त्यसो त मोदिलाई अहिले सम्मका भारतीय प्रधानमन्त्रीहरुमा सबभन्दा बढी 'टेक्नो फ्रेण्डली' प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिइन्छ । पुरातन शैलिको शासन प्रणालीबाट कम्तीमा अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधरणलाई सुशासनको आभास दिलाउन सकिन्न भन्ने कुरा उनले बुझेका छन् जस्तो देखिन्छ । भारतमा प्रधामन्त्री अध्यक्ष्य रहेको डिजिटल ईण्डीया परियोजना सँग सरकारी संयन्त्रलाई कागज बिहिन बनाउने  परियोजना छ । यस प्रक्रियामा मोदिले सबभन्दा पहिले पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । पूर्वाधारको पर्याप्तता पश्चात् सरकारी सेवा त्यसैमा आधारित रहेर प्रवाह गरिने योजना छ ।  त्यसपछि उनको योजना शैक्षिक गतिविधि लाई कम्प्युटर सञ्जालमा उन्मुख गराउने कार्यक्रम छ । परियोजना महत्वाकांक्षी छ । महत्वाकांक्षी भएरै पनि धैरैले खोजे जस्तो परियोजना भएकोले पनि भारतीय सरकार यसको सफल कार्यन्वयनमा लागी परेको छ ।  नत्र तुरुन्त नतिजा हात पार्ने कयौ परियोजना थाती राखेर साढे चार लाख करोड भारतीय रुपयाँको यो परियोजनालाई बिरोधीहरुले समेत ठाडै अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । डिजिटल लकर सिस्टम , माईगभ डट ईन, स्वच्छ भारत मिसन मोबाइल एप, ईसाईन फ्रेमवर्क, अनलाइन रजिष्ट्रेशन सिस्टम , राष्ट्रिय छात्रबृती वेबपोर्टल, डिजिटाईज ईण्डीया पोर्टल , भारत नेट, नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क, ब्रोडब्याण्ड हाईवे मोदिले अगि सारेको डिजिटल ईण्डीयाको मुख्य कार्यक्रमहरू हुन ।

हुनपनि डिजिटल ईण्डीयाका मुख्यकार्यक्रम हरुको योजना केहीवर्ष पछि पुरा भारतलाई खर्ल्लप्पै डिजिटलाईज गरिने जस्तो देखिन्छ । यो योजना कार्यन्वयन भई सक्दा भारतमा एक सरकारी कार्यलयबाट अर्को कार्यलयमा बिध्युतिय माध्ययम बाट मात्र पत्राचार सम्भव हुनेछ । यसको लागी परियोजनाले सुरक्षित र भरपर्दो पूर्वाधारको परिकल्पना गरेको छ । डिजिटल लकर सिस्सटम भनिने उक्त योजनामा आधिकारिक सरकारी सूचनाहरू भण्डारण गरिने छ।  नेपालको नागरिकता जस्तै महत्व राख्ने भारतीय पहिचान पत्र आधार कार्डलाई ईसाईन फ्रेमवर्कमा समाहित गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यसो गरिए पछि सम्पूर्ण भारतीय नागरिकहरू केन्द्रीकृत तथ्याङ्क प्रणालीमा आवद्द हुनेछन र सम्पूर्ण भारतमै निजको परिचय सहज सरकारी पँहुचमा पुग्नेछ । अनलाइन रजिष्ट्रेन सिस्टम अन्तर्गतको कार्यक्रममा नागरिकहरुलाई आफ्नो बौयक्तिक विवरण समावेश गराउने र त्यसैमा आधारित रहेर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लक्ष्य लिइएको छ । ।  सिङ्गै भारतभरीमा राज्यले दिने छात्रबृतीलाई एक वेबसाईटको मार्फत परिचालन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । जसमा राज्यले उपलब्ध गराउने आरक्षणलाई र विविध छात्रबृती कार्यक्रमा सेवाग्राहीको क्षमताको आधारमा निश्चित प्रक्रिया पुरा परिचालन गरिनेछ ।

डिजिटाईज ईन्डीया पोर्टल समग्र डिजिटल ईण्डीया परियोजनाको मुटु हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत हाल सम्म उपलब्ध सम्पूर्ण सरकारी तथ्याङ्कलाई डिजिटलाईज गरिने छ र पुरानो शैलिको कागजी प्रक्रियालाई बिश्थापन गरिनेछ । भन्नाले केही समय पछि भारतमा दुईचार क्लिक गरेकै भरमा एक व्यक्तिको सम्पती अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी हुनेछ । माथि उल्लेख गरीसकिएको छ यो योजना महत्वाकाँक्षी जस्तो देखिन्छ तर असम्भव छैन । भारतीय सरकार ले यसैकार्यक्रमाको लागि भनेर झण्डै आठलाख करोड रुपयाँको छुट्याएको छ ।

भारतमा यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन भैरहदाँ हाम्रो देशमा नेपालमा पनि केही भएकै छैन भनेर मन मार्नु पर्ने अवस्था नै चाँही छैन । सरकारको प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रममा ईगर्भनेन्सको अवधारणा आईरहेकै छन् । नेपाल सरकार पनि सरकारी सूचनालाई डिजिटलाईज गर्न लागी परेको यदाकदा सुनिने गरिन्छ । मालपोतका ढ्ड्दा देखि यतायताका बिलबुकहरु डिजिटलाईज गर्नको लागि दाताहरुले लगानी गरेको खबरहरु आइरहेका नै छन् तर यसो भनिरहदाँ के छुटाउन सकिदैन भने सरकारमा डिजिटल ईण्डिया जस्तो बृहत् परियोजनाको अभाव छ । त्यसैले आस गर्न सकिन्नछ भने नेपाल सरकारले आफै जानेर तत्कालै यस किसिमको परियोजना अगाडी नसारेपनि छिमेकी देखासिखी गरी त्यस मार्गमा कुनै एक दिन अगि बढ्ने छ । अहिलेलाई डिजिटल ईण्डीयाको अनुभवलाई सरकारले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।