Sunday, August 7, 2011

सार्वजनिक कार्यलयमा ई-टेण्डरको आवश्यकता #e-tender

केही समय पहिले मोरङको एक सरकारी कार्यालयले आह्वान गरेको टेण्डरको फारम एक व्यापारीले बाहुबल प्रयोग गरी एकलौटी बनाए । बिक्री भइसकेको फारम खरिद गर्ने सम्बन्धित सप्लायर्सहरुको घरमै गएर कब्जा गरी नियमअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी उनले सो टेण्डर आफ्नो हात पारे । यस्तोमा भनिरहन पर्दैन, प्रतिष्पर्धीले भाग लिन नपाउने भएपछि बोलपत्रदाताले बजारमा पाइने मूल्यभन्दा कयांै गुणा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्छन् र सम्बन्धित निकायले सो प्रस्ताव स्वीकार्नुको विकल्प रहादैन । यो समग्र प्रक्रियामा लोभीपापी र कमजोर कर्मचारी संयन्त्र पनि कम जिम्मेवार हुदैन ।

विगतमा गलत प्रक्रियाबाट बोलपत्रदाता छनौट भएकोले प्रचलनमा रहेको बजार मूल्यलाई आधार मानी नयाा लागत अनुमान बनाउने र सोअनुसार नयाा टेण्डर आह्वान गर्नुको साटो कानुनको मुखमा बुजो लगाउने गरी गत वर्ष जे जस्तो अवस्थामा खरिद गरिएको भए पनि विगतमा जे जतिमा खरिद गरिएको हो, सो मूल्यको आधारमा खरिद गरिन लागेको सामानको अनुमानित लागत मूल्य निर्धारण गर्छन् र पुन: गलत प्रक्रियाबाट आएको सामानको बजार भाउसाग मेल नखाने उच्च मूल्य सदर हुन्छ । यस समग्र प्रक्रियालाई कानुनी वैधता दिने क्रममा स्थानीय प्रशासन र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत्का प्रतिनिधिहरुले फड्के साक्षी बसी सही–छाप गर्छन् । सरोकारवालाहरुको यस प्रकारको रवैयाको कारणले स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिचाइजस्ता क्षेत्रमा छुट्याइएको न्युन बजेट पनि सही किसिमले लक्ष्यित वर्गसम्म पुग्न पाउदैन ।


हुन त खरिद प्रक्रियामा यस प्रकारको विकृति नेपालमा मात्र हैन, भारत, मलेसिया, फिलिपिन्स, बङ्गलादेशलगायत्का कयौं देशहरुमा पनि हुने गरेको पाइएको छ तर ती देशहरुले गल्तीबाट पाठ सिकेर विद्युतीय माध्यमको बोलपत्र प्रचलनमा ल्याए । छिमेकी देश भारतमै पनि बिहार, उत्तर प्रदेश र आन्ध्रप्रदेश लगायत्का राज्यमा राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायका सानातिना टेण्डरहरु ईन्टरनेटको माध्यमबाट आह्वान गरी सोही प्रक्रियाबाट पूरा गरिन्छ । नेपालमै पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो कार्यान्वयन गर्न बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ मा विद्युतीय माध्यम (ईण्टरनेटको माध्यमले) बोलपत्र आह्वान गरी सोही माध्यमबाट प्रक्रिया पूरा गर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ तर सम्बन्धित निकायहरुका सरोकारवालाहरु विभिन्न बहानामा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहादैनन् ।

नियमावलीले कस्तो प्रकारको विद्युतीय कारोबारको परिकल्पना गरेको छ त ?

नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक निकायको वेब साइटमा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरु राख्ने र खरिद प्रक्रिया सहभागी हुन चाहने सप्लायर्सले सम्बन्धित निकायले उल्लेख गरेअनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर (कागजपत्र मिलाएर) सो वेबसाइटमा अपलोड गर्ने जसको सुरक्षा सम्बन्धित सप्लायर्सकै पासवर्डले गर्नेछ र टेण्डर खोल्ने बेलामा सो प्रक्रियामा सहभागी सम्पूर्ण सप्लायर्स वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा वा निजको स्वीकृतिमा (पासवर्ड भनेर) टेण्डर प्रक्रियामा सामेल हुन संलग्न गरिएका कागजपत्र खोली अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट छानबिन गरी नियमानुसार गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ ।
अर्थात् कुनै एक सार्वजनिक निकायले आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रियामा सामेल हुन कुनै ‘क’ भन्ने सप्लायर्सले सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा गएर आफूलाई दर्ता गराउने छ र उसले पासवर्ड प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि सो सप्लायर्सले टेण्डर प्रक्रियामा सामेल हुन आवश्यक कागजपत्र अपलोड गरेपछि उसले टेण्डर फर्म प्राप्त गर्नेछ र सो फर्म भरी अपलोड गर्नेछ । टेण्डर खोल्ने बेलामा सो ‘क’ भन्ने सप्लायर्स आपैंm वा उसको प्रतिनिधि आएर वा निजले टेलिफोन वा कुनै भरपर्दो सञ्चारको माध्यमबाट सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई आफ्नो पासवर्ड भनेर लग इन गराई उसले अपलोड गरेका सबै फाइल डाउनलोड गरिनेछ र यसैगरी अन्यको पनि सम्पूर्ण कागजपत्र प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित निकायका अधिकारीले छानबिन गरी नियमानुसार गर्नेछन् । )

यसरी टेण्डर गर्दा टेण्डर हाल्नकै लागि बोलपत्रदाता वा उसको प्रतिनिधि स्वयं उपस्थिति नहुनुपर्ने भएकोले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संसारको जुन सुकै कुनामा बसेर टेण्डर हाल्न पाइने भएकोले प्रत्येक बोलपत्रदाता आफूभन्दा अरुले कम्ती मूल्य कबोल गर्ला भनेर आपैंm सामानको न्यूनतम् कबोल गर्न बाध्य हुन्छ र सम्बन्धित निकायले मूल्य घटाघटमा सामान प्राप्त गर्दछ ।

ई–टेण्डर सुरु गर्न सार्वजनिक निकायलाई के समस्या छ ?

नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन कार्यान्वयनमा अवस्थामा रहेको र हुनसक्ने सुरक्षासम्बन्धी अपराध कानुनी दायरामा पर्ने भएकोले सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुमा यस प्रकारले काम गर्ने इच्छा शक्ति र मनोबलबाहेक कुनै पनि समस्या छैन ।

यो लेख पुर्वाञ्चलको लोकप्रिय दैनिक ब्लाष्ट टाईम्सको मिती २०६८ श्रावण २२ को अँकमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकामा छापिएको आकारमा पढ्न यहाँ क्लीक गर्नु होस ।